डिजिटल बैंकिंग (Digital Bank)

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) राष्ट्र को समर्पित कीं।

डिजिटल बैंकिंग इकाइयां

डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को डिजिटल रूप से सेवा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्थापित एक विशेष निश्चित बिंदु व्यापार इकाई या हब।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ हर नुक्कड़ पर पहुंचे।

जिन लोगों के पास सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचा नहीं है, उन्हें बैंकिंग सेवाओं को डिजिटल रूप से एक्सेस करने में सक्षम बनाएं।

साथ ही उन लोगों की भी मदद करें जो डिजिटल बैंकिंग अपनाने के लिए तकनीक की समझ नहीं रखते हैं।

डीबीयू सेवाएं:

• डीबीयू के माध्यम से दी जा रही सेवाओं में बैंकिंग सुविधाएं शामिल हैं
• जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से सरकारी क्रेडिट लिंक योजनाओं को ऑनबोर्डिंग और छोटे टिकट एमएसएमई/खुदरा ऋण के एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेसिंग की सुविधा प्रदान करें।

डीबीयू और पारंपरिक बैंकों के बीच अंतर

• डीबीयू 24 x 7 नकद जमा और निकासी सहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा।
• डीबीयू की सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान की जाएंगी।
• जिन लोगों के पास कनेक्टिविटी या कंप्यूटिंग डिवाइस नहीं हैं, वे बैंकिंग लेनदेन कर सकते हैं
• बैंकिंग लेनदेन के लिए उपयोगकर्ताओं की सहायता और मार्गदर्शन के लिए बैंक कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे
• डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान करने और जागरूकता पैदा करने में मदद करें

डिजिटल बैंकों और डीबीयू के बीच अंतर:

• बैलेंस शीट / कानूनी व्यक्तित्व:
• डीबीयू के पास कानूनी व्यक्तित्व नहीं है और उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लाइसेंस नहीं दिया गया है।
• डिजिटल बैंकों के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत एक बैलेंस शीट और कानूनी व्यक्तित्व और लाइसेंस प्राप्त बैंक होंगे।

नवाचार/प्रतियोगिता का स्तर:

• डीबीयू मौजूदा चैनल आर्किटेक्चर में सुधार करते हैं। हालांकि, वे प्रतिस्पर्धा पर चुप हैं।
• डीबीयू दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से बताते हैं कि केवल मौजूदा वाणिज्यिक बैंक ही डीबीयू स्थापित कर सकते हैं।

वित्तीय समावेशन के लिए पहल

• प्रधानमंत्री जन धन खाते
• एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई)
• बैंक में सीधे अंतरण
• फिनटेक
• इंडिया स्टैक

डिजिटल बैंकों की जरूरत

• देश में वित्तीय समावेशन चुनौतियों को दूर करने में मदद करने के लिए
• लेनदेन की लागत को कम करने के लिए
• प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए
• जैम ट्रिनिटी के उपयोग के लिए
• बैंकिंग-असमानता को कम करने के लिए
• भारत को फिनटेक में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए

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